ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 10,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 10,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਅੰਤ
