ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਰਾਂਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ‘ਆਰਕਾਮ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਜਾਅਲੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕੇ (ਸਪੇਨ, ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।