ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ) ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨਥਾਨਿਏਲ ਗੋਰਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲਾ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ 2025 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਅਤੇ TPS ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਵਾਡੋਰ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਪੀਐਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੱਜ ਗੋਰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਪੀਐਸ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਪੀਐਸ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।