ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼:ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ *•8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਬੈਂਸ* *• ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ: ਬੈਂਸ* ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
