ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 25.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 165.69 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 194.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੁਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ-ਤਲਵਾੜਾ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅ-2 ਜੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਚਾਲਕ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 192.42 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ਆਰ.ਓ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹਾਈਟ ਸਬਵੇਅ (ਐਲਐਚਐਸ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿਵਾਦ, ਬਕਾਇਆ ਐਨਓਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਅਵਾ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।