ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ *ਮੌਨਸੂਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕਾ; ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ* ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ. ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟ ਕੇ 1,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸ ਅਕਸਰ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਸ਼ੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ “ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ” ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਚੌਕਸੀ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ “ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ” ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ – ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਛਾਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕਲ ਮਿਸ਼ਨ” ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ/ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
