ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ 2021-ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2021 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਆਮ/ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੀਆਂ) ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦਾ ਅੰਤ
