ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ – ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਏਕੇਐਮ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ-ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ “2025 ਦੇ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਬਹੁ-ਖੇਤਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ” ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ” ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ (ਮੱਕੀ), ਕਪਾਹ, ਈਥਾਨੌਲ, ਸੇਬ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫਲਾਂ, ਮੱਛੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾਰੀਅਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਜ ਖੇਤਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣੀ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ, ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋ ਲੇਹਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋ ਨੰਗਲ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੋਇਦਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਕਰੀ। ਕੀਤਾ ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।