ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 68 ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।