18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
*ਕੇਂਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*
*ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*
*ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*
*ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ : ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਟੀਏ), ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੀਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 2,000 ਤੋਂ 2,100 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕੇ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2,100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
*ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ*
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
——————