ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs), ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC), ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2,800 ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 633 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, 199 ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, 181 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, 181 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, 39 ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ, 16 ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 16 ਵਿਕਲਾਂਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ 2,800 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।” ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ।”
ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?” ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 144 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1,597 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੇਖਿਆ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੇਗਾ।”
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ।”
2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਸਨ? ਸੰਗਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਪਾਪ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 2,800 ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ।”
ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ, ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।”