ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ., ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਯੂ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।