Patiala News: ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ: ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ – ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਸਟਮ (PDS)। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ?” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
