ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਏਓਐਸਟੀ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਏਓਐਸਟੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ; ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਵੇਅਸ ਡੀਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। “ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 160 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।