ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 619 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਫੀਮੇਲ) ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ 619 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 619 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਮੇਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 220 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 346 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਈ (ਸਿਖਿਅਤ ਮਿਡਵਾਈਫ਼) ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਫੀਮੇਲ) ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 53 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸਰਵਿਸ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਵਲ-3 ‘ਤੇ 21,700 – 69,100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 16.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,728 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 721 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 825 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 97 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ।
