ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ*
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2036 ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
*SIR ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼*
ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਲਾਸ 10 ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਣਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।