ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ-ਗਰੇਡ (ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ-ਗਰੇਡ (ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ (ਏ.ਐਚ.) ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰ) / ਇੰਚਾਰਜ (ਐਫਐਂਡਏ), ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ / ਇੰਚਾਰਜ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਏ.ਓ. ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਵਪਾਰਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ) ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (GSTIN: 07CHRPB3278F1Z7), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ AM ਕੈਮੀਕਲ (GSTIN: 06AETPG3373B1ZM), ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ GST ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਸੀ, ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ/ਪਾਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੋੜ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਜੀਐਸਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।