ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।”
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ – ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।