ANI_20210927052 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਧ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”, ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਰਾਏ/ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।