ਪਟਿਆਲਾ : ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਤਹਿਤ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ : ਡੀਸੀ ਡਾ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। 25 ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (SIR-2026) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ SIR-2026 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼) 25 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
