*ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ:
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਔਰਤ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।