ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।”
ਇਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਫਰਮ *ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਮਿਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 19 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ 13.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ, ਆਰ. ਜਲੰਧਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 3.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਏ.ਟੀ. ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਾ ਯੁੱਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।