*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1076 ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ*
*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ*
*ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 17 ਜੂਨ:
‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਪੇ ਦੁਆਰ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.33 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਐਸਐਮਐਸ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ‘ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬੀਟ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।