ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ।”
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਿੰਗ 15 ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।