ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ.
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ: 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਰੱਕੀਆਂ
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਦਉਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
-
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
-
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ?
-
ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ?