ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। “ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵਰਗੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”