*ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਜੂਨ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। “ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”