ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਲਿਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ $100,000 ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ 19 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ $100,000 ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।