ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਮਵਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਗ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ*
*ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮਾਂਕਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ) ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ, ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਰ.
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ 2.21 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। “ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 145 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 50,000 ਲਾਈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50,000 ਲਾਈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਚਿਣਾਈ, ਬਾਰ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਤਰਖਾਣ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕਸ, ਸਰਵੇਖਣ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।