*ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੂਨ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਵਾਰ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼’ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
*ਜੂਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ*
ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਵਾਰ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।