ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਏ ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਥਲੀਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 3,100 ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 250 ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ “ਪੈਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ” ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 3,100 ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ, ਵਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਕੋਰਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਚ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਥਲੀਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ, “ਖੇਡਣ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਨ” ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਪਿੰਡ ਓਲੰਪਿਕ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਚ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਥਲੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਤ